देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नियामक RBI

उर्जित पटेल का जाना...शक्तिकांत दास का आना

दरअसल, UPA के दूसरे कार्यकाल में रिज़र्व बैंक के गवर्नर बने रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सितंबर 2016 में उर्जित पटेल को गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके दो महीने बाद ही भारत सरकार ने विमुद्रीकरण करने का फैसला किया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई। लेकिन उस समय उर्जित पटेल, मोदी सरकार के ‘यस मैन’ बनकर सामने आए। सरकार के साथ उनका विवाद शुरू हुआ जून 2017 में, जब उनके नेतृत्व वाली मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी मीटिंग से पहले वित्त मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार को दिये जाने वाले डिविडेंड और उसके बाद हुए कुख्यात PNB घोटाले को लेकर भी सरकार तथा बैंक के बीच मतभेद सामने आए। RBI का पक्ष मज़बूती से रखते हुए पटेल ने सरकार से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 को धारदार बनाने के लिये कहा। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों को Prompt Corrective Action Framework के तहत लाने के मुद्दे पर भी सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच तलवारें खिंच गईं।

⬛️ विवाद के प्रमुख बिंदु

NPA के मसले पर रिज़र्व बैंक की सख्ती के पक्ष में नहीं थी सरकार

सरकार चाहती थी बिजली कंपनियों (DISCOMs) की मदद के लिये मानकों में बदलाव, लेकिन रिजर्व बैंक नहीं था इसके पक्ष में

सरकार स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड बनाकर उसे अपने नियंत्रण में चाहती है, लेकिन रिज़र्व बैंक इस पर नियंत्रण का इच्छुक

वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक-2017, आर्थिक पूंजी ढाँचा, सरकारी और निजी बैंकों को लेकर नियामकीय अधिकारों की मांग जैसे मुद्दों पर दोनों में एक राय नहीं

कह सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लिये केंद्रीय बैंक जिन कठोर कदमों के पक्ष में था, वे सरकार को अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहे थे। ऐसे में जो हालात बन गए थे, उसमें निश्चित तौर पर किसी भी गवर्नर के लिये काम करना आसान नहीं होता।  इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के बोर्ड की 19 नवंबर को हुई बैठक में जिस तरह से सरकार ने दखल दिया, उसे केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को कम करने वाला माना गया। फाइनेंस और बैंकिंग का अनुभव रखने वाले उर्जित पटेल ने अपने कार्यकाल में बैंकों के NPA की समस्या के समाधान के लिये कदम उठाए। इसके अलावा, उन्होंने डिजिटल पेमेंट के लिये ओम्बडसमैन बनाने सहित आम लोगों के हित में भी कई पहलों को अमलीजामा पहनाया। कहा तो यह भी गया कि सरकार और RBI बोर्ड की बैठक के बाद दोनों में सुलह हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब भी दोनों के बीच कई मसलों पर एक राय नहीं थी।

भारत में रिज़र्व बैंक गवर्नर की चयन प्रक्रिया

कनाडा, यूनाइटेड किंगडम तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में रिज़र्व बैंक के गवर्नर के चयन की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिये किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं मांगा जाता और सामान्यतः प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री आपसी परामर्श के बाद किसी उपयुक्त व्यक्ति को चुन लेते हैं। जैसे 11 दिसंबर की रात शक्तिकांत दास को रिज़र्व बैंक का 25वाँ गवर्नर चुन लिया गया।

उर्जित पटेल होने के मायने

सर्वप्रथम तो यह जान लीजिये कि इस नाम का ज़िक्र हमने केवल प्रतीक स्वरूप ही किया है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर का पद बेहद महत्त्वपूर्ण है और भारत जैसी तेज़ी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो यह और भी अहम हो जाता है। उर्जित पटेल के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद भारत सरकार ने शक्तिकांत दास को नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। वैसे RBI एक्ट की धारा 7(2) कहती है कि बैंक के सामान्य कामकाज की देखरेख का ज़िम्मा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगा और बैंक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की शक्तियाँ तथा अधिकार भी इसी बोर्ड के पास होंगे। वहीं RBI एक्ट की धारा 7(3) कहती है कि गवर्नर की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ डिप्टी गवर्नर के पास शक्तियों को इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।

देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नियामक RBI

रिज़र्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नियामक है। ऐसे में उसके काम और स्वायत्तता में दखल देने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। दखल इस स्तर तक बढ़ गया था कि केंद्र सरकार ने RBI एक्ट की धारा-7 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने तक की चेतावनी दे दी थी। सरकार को यह समझना होगा कि रिज़र्व बैंक का गवर्नर कोई अदना सरकारी कर्मचारी नहीं होता, जिसकी बातों को यूं ही नज़रअंदाज़ कर दिया जाए। फिर यह तो इस्तीफे का मामला है, जो निश्चित ही निजी कारणों को लेकर तो नहीं ही दिया गया।

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